अमेरिका की राह पर इजरायल, UN की कई एजेंसियों से तोड़ा नाता; पक्षपात का आरोप

इजरायल ने एक बड़ा और विवादास्पद कदम उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र (UN) की कई एजेंसियों के साथ अपने संबंध तोड़ने का फैसला किया है। इस फैसले के पीछे इजरायल का आरोप है कि UN और उससे जुड़ी कुछ एजेंसियां उसके खिलाफ लगातार पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही हैं और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहीं। इजरायल का कहना है कि जिन एजेंसियों का उद्देश्य शांति, मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देना है, वही एजेंसियां राजनीतिक दबाव में आकर एकतरफा रिपोर्टिंग और निर्णय ले रही हैं। इजरायली अधिकारियों के अनुसार, कई UN मंचों पर उसे पहले से दोषी मानकर बयान और प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, जबकि क्षेत्र में सक्रिय आतंकी संगठनों की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इजरायल का यह कदम काफी हद तक अमेरिका की नीति से मेल खाता है, जिसने पहले भी UN की कुछ संस्थाओं से दूरी बनाई थी और उन पर फंडिंग रोकने जैसे फैसले लिए थे। अमेरिका का तर्क रहा है कि UN की कुछ एजेंसियां सुधारों के बिना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं और राजनीतिक एजेंडे का शिकार हो गई हैं। इजरायल का कहना है कि वह अंतरराष्ट्रीय सहयोग के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसे मंचों पर बने रहना भी उचित नहीं जहां उसके सुरक्षा हितों और आत्मरक्षा के अधिकार को लगातार चुनौती दी जाती हो। इस फैसले के बाद वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ देशों और मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है कि इजरायल का यह कदम कूटनीतिक संवाद और बहुपक्षीय सहयोग को कमजोर कर सकता है, वहीं इजरायल समर्थक देशों का मानना है कि UN को अपनी कार्यप्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार, इजरायल और UN के बीच बढ़ती दूरी मध्य पूर्व की राजनीति को और जटिल बना सकती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र इस क्षेत्र में मानवीय सहायता, शांति मिशन और कूटनीतिक प्रयासों में अहम भूमिका निभाता रहा है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या UN अपनी नीतियों में बदलाव करता है या फिर इजरायल और उसके समर्थक देशों के साथ यह टकराव और गहरा होता है। फिलहाल, इजरायल का यह कदम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे चुका है और वैश्विक कूटनीति पर इसके दूरगामी असर पड़ने की संभावना है।