यूपी पंचायत चुनाव: OBC आरक्षण पर आयोग गठन की प्रक्रिया जारी, HC को सरकार का जवाब
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से जुड़े मुद्दों पर आयोग के गठन की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने अदालत को बताया कि चुनाव से पहले कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि आरक्षण व्यवस्था को लेकर किसी तरह का विवाद खड़ा न हो।
दरअसल, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का विषय पहले भी न्यायिक जांच और बहस का केंद्र रहा है। अदालत ने सरकार से पूछा था कि ट्रिपल टेस्ट की शर्तों को पूरा करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि आयोग के गठन की दिशा में प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। सरकार का कहना है कि वह चाहती है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और कानूनी रूप से मजबूत हो।
सरकारी पक्ष ने यह भी संकेत दिया कि आयोग बनने के बाद वह ओबीसी की सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करेगा। इसके आधार पर आरक्षण का ढांचा तय किया जाएगा, ताकि किसी भी वर्ग के अधिकारों का हनन न हो। राज्य सरकार का मानना है कि सही आंकड़ों और सर्वे के आधार पर लिया गया फैसला भविष्य में विवादों को कम करेगा।
पंचायत चुनाव ग्रामीण राजनीति की धुरी माने जाते हैं, इसलिए सभी दलों की नजर इस मुद्दे पर टिकी हुई है। ओबीसी आरक्षण का सवाल सीधे तौर पर बड़ी आबादी से जुड़ा है, जिसका असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि कानूनी अड़चनों को पहले ही दूर कर लिया जाए।
अब निगाहें इस बात पर हैं कि आयोग का गठन कब तक पूरा होता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का प्रारूप किस तरह तय किया जाता है। फिलहाल अदालत में सरकार के इस बयान से यह साफ हो गया है कि प्रशासन इस दिशा में सक्रिय है और चुनाव से पहले जरूरी कदम उठाने की तैयारी कर रहा है।
