UP Property Registry New Rule: 10 लाख तक की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में बदलाव, सरकार ने लागू किया नया नियम

उत्तर प्रदेश में जमीन और मकान की रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। खासकर 10 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री के मामलों में अब नई डिजिटल और सत्यापन प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, जिससे फर्जी लेन-देन और भूमि विवादों पर रोक लगाई जा सके।

नई व्यवस्था के तहत अब संपत्ति की रजिस्ट्री के समय खरीदार, विक्रेता और गवाहों का आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में बायोमेट्रिक और ई-केवाईसी के माध्यम से पहचान की पुष्टि की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के मामलों में काफी कमी आएगी और जमीन से जुड़े विवाद भी कम होंगे। यह नया नियम 1 फरवरी 2026 से लागू किया जा चुका है।