डेमोग्राफी कमीशन पर ओवैसी ने उठाए सवाल
भारत में जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर गठित उच्चस्तरीय समिति के कामकाज पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। समिति का गठन जनसंख्या में होने वाले बदलावों, खासकर अवैध आव्रजन और उससे जुड़े संभावित प्रभावों का अध्ययन करने के लिए किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बताया था।
ओवैसी ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए आशंका जताई है कि जनसांख्यिकी से जुड़ी जानकारी जुटाने की प्रक्रिया का असर मुस्लिम समुदाय पर पड़ सकता है। यह उनका राजनीतिक आरोप है; इसे स्वतंत्र तथ्य के रूप में स्थापित नहीं किया गया है। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से जनसांख्यिकीय बदलाव और अवैध आव्रजन के प्रभावों का अध्ययन करने की बात कही गई है।
यह मुद्दा आगामी Census 2027 की पृष्ठभूमि में भी महत्वपूर्ण है। सरकार के अनुसार 2027 की जनगणना डिजिटल तरीके से होगी और इसमें जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक विवरण दर्ज किए जाएंगे। दूसरे चरण में जाति संबंधी प्रश्न भी शामिल किया जाएगा।
