आम आदमी पार्टी ने पंजाब-हरियाणा सीमा ‘शंभू बॉर्डर’ (जहां पिछले कई महीनों से किसान धरने पर बैठे हैं) को खोलने के हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
पार्टी ने कहा कि किसानों की सभी मांगें जायज हैं, इसलिए केंद्र सरकार को उन्हें सीमा पर रोकने की बजाय उनकी मांगों को पूरा करने पर विचार करना चाहिए।
बुधवार को आम आदमी पार्टी पंजाब के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कि 2013 में प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि वे किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी पर कानून बनाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने वादे से मुकर गए, इसलिए किसान दिल्ली जाने को मजबूर हैं।
गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने किसानों से जुड़ा एक भी वादा पूरा नहीं किया, उल्टा उन पर किसान विरोधी कृषि कानून थोपकर उनकी जमीन और फसल अपने कॉरपोरेट मित्रों को सौंपने की कोशिश की, जिसके कारण 750 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई।
उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन से घबराकर कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की थी, उस समय भी उन्होंने कहा था कि एमएसपी पर कमेटी बनाई जाएगी और इसे कानूनी बनाने की दिशा में काम किया जाएगा, लेकिन आज तक उन्होंने इसे पूरा नहीं किया। अगर मोदी सरकार 2 साल में एमएसपी को कानूनी रूप से लागू कर देती तो पंजाब और हरियाणा के किसानों को दोबारा दिल्ली नहीं जाना पड़ता।
उन्होंने कहा कि शुक्र है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, नहीं तो हाईवे अनिश्चितकाल तक बंद रहता। अब कोर्ट के फैसले के बाद आम लोगों और किसानों दोनों को राहत मिलेगी। आम लोगों के लिए सफर आसान हो जाएगा। साथ ही किसानों को फिर से शांतिपूर्ण तरीके से केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मिलेगा।
