
Supreme Court of India ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े सरकारी ठेकों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने करीब 1270 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच Central Bureau of Investigation (CBI) से कराने के आदेश दिए हैं।
यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है, जिनमें कहा गया है कि ठेकों के आवंटन में नियमों का उल्लंघन किया गया और पारदर्शिता नहीं बरती गई। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत बताई। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक धन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है, इसलिए CBI जांच उचित है।
इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए सत्तारूढ़ पक्ष पर निशाना साधा है, जबकि सरकार की ओर से कहा गया है कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे।
अब CBI की जांच रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हैं, जो इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने में अहम भूमिका निभाएगी।



