हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सिद्धू ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 126 करोड़ रुपये की लागत की 22 बड़ी परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान कीं।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य हिसार, जींद, कैथल और सिरसा जिलों में बुनियादी ढांचे के विकास और सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि करना है।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हिसार जिले के गांव सिसाय में जलापूर्ति योजना के लिए बालसमंद ब्रांच से कच्चे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 14.25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।
यह योजना जल स्रोत की स्थिरता सुनिश्चित करेगी जो जल जीवन मिशन के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसके अलावा, नारनौंद और हांसी में विभिन्न ढाणियों में क्रमशः 3.90 करोड़ रुपये और 4.10 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) बिछाने और स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई है।
उन्होंने बताया कि 46.59 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं से जिला सिरसा (मंडी डबवाली और कालांवाली) के भारूखेड़ा, चोरमार खेड़ा, देसू जोधा, गदराना, हबुआना, जोतांवाली, खतरावान, मंगियाना, मसीतां, नौरंग और सुखचैन गांवों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) की बढ़ी हुई जलापूर्ति का लाभ मिलेगा।
13.65 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं से जिला सिरसा के झोड़ा रोही, गिदरांवाली और रगुआना (कालांवाली) गांवों को लाभ मिलेगा, जो लंबे समय से सूखे से प्रभावित जिलों में हैं, जिससे जनता को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के साथ बेहतर पेयजल आपूर्ति का लाभ मिलेगा।
उन्होंने आगे बताया कि कैथल जिले के पट्टी डोगरान गांव में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए 3.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
जींद जिले के अशरफगढ़ और संडील गांवों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्रमशः 2.12 करोड़ रुपये और 4.84 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
ये पहल इन जिलों में निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक मजबूत और लचीला ग्रामीण बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।
