हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने राज्य के सभी उपायुक्तों (DC) और अतिरिक्त उपायुक्तों (ADC) को परिवार पहचान पत्र (PPP) से संबंधित सभी शिकायतों का सोमवार तक समाधान करने के निर्देश दिए हैं।
ये शिकायतें समाधान शिविरों के दौरान सामने आईं, जिसका उद्देश्य लोगों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान करना है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रसाद ने डीसी और एडीसी के साथ समाधान शिविरों की प्रगति की समीक्षा की।
उन्होंने जनता द्वारा इस पहल के सकारात्मक स्वागत पर जोर दिया तथा नागरिकों की चिंताओं का त्वरित समाधान करने में अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की, जिसे उन्होंने नागरिक प्रशासन का प्राथमिक कर्तव्य बताया।
प्रसाद ने कहा कि हमें लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। उन्होंने अधिकारियों से समाधान शिविरों के कार्यक्रम का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। शिविर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित किए जाते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इन सत्रों की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न जिलों एवं उपमंडलों में आयोजित होने वाले इन शिकायत निवारण शिविरों की गतिविधियों की निगरानी के लिए सचिवालय में एक वीडियो वॉल स्थापित की जाएगी।
प्रसाद ने अधिकारियों को नीतिगत मामलों से संबंधित शिकायतों का विवरण विशेष सचिव निगरानी एवं समन्वय डॉ. प्रियंका सोनी को भेजने के निर्देश दिए। इससे मुख्यालय में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिससे इन मुद्दों का समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सकेगा।
इसके अलावा, प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह व्यक्तिगत रूप से समाधान शिविरों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। मुख्य सचिव के निर्देश सार्वजनिक शिकायतों के कुशलतापूर्वक समाधान तथा समाधान शिविर जैसे सक्रिय उपायों के माध्यम से समग्र शासन को बढ़ाने के प्रति हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, समाधान प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी चंद्रशेखर खरे, निगरानी एवं समन्वय प्रकोष्ठ की संयुक्त सचिव श्रीमती मीनाक्षी राज और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
