राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में किन्नर समुदाय को केवल OBC सूची में शामिल करने के कदम पर तल्ख टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा कि यह कदम केवल दिखावा है और इससे किन्नरों को वास्तविक सामाजिक और आर्थिक राहत नहीं मिल रही है।
हाई कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि किन्नर समुदाय के लिए विशेष नीतियों और आरक्षण की आवश्यकता है, ताकि उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बराबरी का अवसर मिल सके। केवल OBC सूची में शामिल करने से उनका वास्तविक कल्याण सुनिश्चित नहीं होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत की यह टिप्पणी सरकार के लिए चेतावनी भी है कि वह किन्नर समुदाय के अधिकारों और कल्याण के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए। इससे पहले कई बार यह मुद्दा सामाजिक न्याय और समानता के दृष्टिकोण से चर्चा में रहा है, और हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने इसे और तेज कर दिया है।
