सामाजिक न्याय
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कारोबार
सामाजिक न्याय मंत्रालय का ₹11,810 करोड़ का व्यय
सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 2025-26 में ₹11,810 करोड़ खर्च किए, जो अब तक का सबसे बड़ा व्यय माना जा रहा है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्ति, महिला और…
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देश
हाई कोर्ट: किन्नरों का OBC में शामिल होना दिखावा
राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में किन्नर समुदाय को केवल OBC सूची में शामिल करने के कदम पर तल्ख टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा कि यह कदम केवल…
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