OHCHR पर भारत ने उठाए सवाल, दिल्ली पर चिंता और PoK पर चुप्पी का मुद्दा
भारत और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) के बीच दिल्ली में हुए प्रदर्शनों को लेकर बयानबाजी सामने आई है। OHCHR ने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों, नेताओं, नागरिक समाज के सदस्यों, वकीलों और पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने की खबरों पर चिंता जताई थी। संगठन ने शांतिपूर्ण सभा के अधिकार का सम्मान करने और मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की अपील की। इसके जवाब में भारत ने इन टिप्पणियों को अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी सवाल उठाया कि संगठन अन्य क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई कार्रवाई पर समान स्तर का ध्यान क्यों नहीं देता।
दिल्ली में 10 अक्टूबर 2026 को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। इन प्रदर्शनों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आईं। OHCHR ने इस घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने के अधिकार की रक्षा करने की अपील की। भारत ने इसके जवाब में कहा कि देश में शांतिपूर्ण सभा का अधिकार संविधान से सुरक्षित है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित प्रतिबंध भी लागू किए जा सकते हैं।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में OHCHR के दृष्टिकोण को चुनिंदा बताते हुए कहा कि मानवाधिकारों से जुड़े मामलों पर निष्पक्ष और समान तरीके से प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। भारत ने अपने पड़ोसी क्षेत्र में प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई और अन्य देशों में कानून प्रवर्तन की घटनाओं का उल्लेख किया। सरकार के अनुसार, किसी एक घटना पर तुरंत चिंता जताना और दूसरे मामलों पर तुलनीय प्रतिक्रिया नहीं देना अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, यह भारत सरकार का पक्ष है; अलग-अलग घटनाओं पर OHCHR की प्रतिक्रियाओं का आकलन उनके संबंधित बयानों और तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।
भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में हुए विरोध प्रदर्शनों का भी संदर्भ दिया। इन प्रदर्शनों में बिजली की कीमतों, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शासन व्यवस्था में सुधार जैसी मांगें उठाई गई थीं। भारत ने आरोप लगाया कि इन आंदोलनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई और गिरफ्तारियों पर OHCHR की ओर से उतनी प्रमुख प्रतिक्रिया नहीं दिखाई गई। यह मुद्दा भारत-पाकिस्तान संबंधों के साथ-साथ क्षेत्र में मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़ी बहस का हिस्सा भी है।
फ्रांस में प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई का संदर्भ
भारत ने फ्रांस में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई का भी उल्लेख किया। खबर के अनुसार, वहां छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के प्रदर्शनों के दौरान बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की घटनाएं सामने आई थीं। भारत का तर्क है कि मानवाधिकार संस्थाओं को अलग-अलग देशों में ऐसे मामलों पर निष्पक्षता के साथ ध्यान देना चाहिए। हालांकि, किसी भी देश में हुई कार्रवाई की गंभीरता और मानवाधिकारों पर उसके प्रभाव का आकलन करने के लिए संबंधित घटनाओं, आधिकारिक बयानों और स्वतंत्र रिपोर्टों की तुलना करना आवश्यक है।
भारत ने संप्रभुता और संवैधानिक अधिकारों का किया उल्लेख
भारत ने अपने जवाब में कहा कि देश में शांतिपूर्ण सभा का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है। सरकार ने मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया का उल्लेख करते हुए कहा कि कानून के तहत शिकायतों के समाधान के लिए न्यायालय उपलब्ध हैं। भारत का रुख है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को किसी देश की परिस्थितियों पर टिप्पणी करते समय निष्पक्षता, तथ्यों और अपने निर्धारित दायित्वों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने हिरासत और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार से संबंधित चिंताएं व्यक्त की हैं।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्यों अहम है यह विवाद?
भारत और OHCHR के बीच यह विवाद राष्ट्रीय संप्रभुता, मानवाधिकारों की निगरानी और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका से जुड़े व्यापक सवाल उठाता है। एक ओर, भारत ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप पर आपत्ति जताई है; दूसरी ओर, OHCHR ने प्रदर्शनकारियों की हिरासत और शांतिपूर्ण सभा के अधिकार को लेकर चिंता व्यक्त की है। इस घटनाक्रम में दोनों पक्षों के बयानों और उपलब्ध तथ्यों को समझना महत्वपूर्ण है। आगे इस मुद्दे पर होने वाली कूटनीतिक प्रतिक्रिया यह तय करने में अहम होगी कि मानवाधिकारों और राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़े मतभेदों पर संवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है।
