पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आबकारी और कराधान विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने अधिकारियों को सेवा क्षेत्र में जीएसटी अनुपालन में सुधार लाने की दिशा में प्रयास तेज करने के निर्देश दिए।
वित्त मंत्री चीमा ने कर चोरी को कम करने और राजस्व संग्रह को अधिकतम करने के लिए मजबूत निगरानी और प्रवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने अधिकारियों से उच्च अनुपालन दर सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट, जांच और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने का भी आग्रह किया।
बैठक का उद्देश्य कर प्रशासन को मजबूत करना, राजस्व संग्रहण को बढ़ाना तथा सेवा क्षेत्र के हितधारकों के बीच कर अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देना था।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सेवा क्षेत्र में जीएसटी अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करके, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का लक्ष्य अतिरिक्त राजस्व स्रोतों को खोलना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान देना है।
आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान, मंत्री ने अधिकारियों को वित्त वर्ष 2016-17 से लंबित बकाये की वसूली के लिए रणनीति विकसित करने का निर्देश दिया, ताकि इन लंबे समय से लंबित भुगतानों को प्राप्त राजस्व में परिवर्तित किया जा सके।
मंत्री ने अधिकारियों को बकाया राशि वसूलने के लिए सभी रास्ते अपनाने तथा शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध हर कानूनी उपाय का उपयोग करने के निर्देश दिए।
व्यापक समीक्षा बैठक में कई प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, जिनमें आबकारी राजस्व अनुकूलन और कर चोरी एवं तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए कड़े प्रवर्तन उपाय शामिल थे।
बैठक में अन्य प्रमुख लोगों के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त (कराधान) विकास प्रताप सिंह, आबकारी एवं कराधान आयुक्त वरुण रूजम और अतिरिक्त आयुक्त कराधान गौरी पराशर जोशी उपस्थित थे।
