प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी डिजिटल सेवाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों को अहम निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकारी वेबसाइटों को इस तरह तैयार किया जाना चाहिए, जिससे आम नागरिक बिना किसी परेशानी के योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकें।
पीएम मोदी ने वेबसाइटों पर मौजूद पॉप-अप और अत्यधिक बैनर जैसी चीजों को कम करने पर भी जोर दिया। उनका मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिकों के लिए सुविधाजनक और सरल होने चाहिए, ताकि जरूरी जानकारी तलाशने में लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो।
बैठक में सरकारी सेवाओं के लिए एक लॉगिन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में भी जोर दिया गया। इसका उद्देश्य यह है कि नागरिकों को अलग-अलग सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए बार-बार अलग-अलग लॉगिन प्रक्रिया से न गुजरना पड़े।
प्रधानमंत्री का यह निर्देश डिजिटल गवर्नेंस को और अधिक नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की योजनाओं, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और सार्वजनिक सेवाओं की जानकारी अगर सरल भाषा और आसान इंटरफेस में उपलब्ध होगी तो इससे डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ सकती है।
यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार डिजिटल माध्यमों के जरिए सरकारी सेवाओं को लोगों तक तेजी से पहुंचाने पर जोर दे रही है। बेहतर वेबसाइट डिजाइन, आसान नेविगेशन और एकीकृत सेवाएं नागरिकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं।
पीएम मोदी ने मंत्रियों से यह भी कहा कि सरकार के खिलाफ किए जाने वाले अनुचित और निराधार दावों का तथ्यों के आधार पर जवाब दिया जाए। बैठक में शासन व्यवस्था और सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा हुई।
