पंजाब की नई आबकारी नीति का लक्ष्य राजस्व लक्ष्यों की नई ऊंचाइयों को हासिल करना: हरपाल चीमा
पंजाब के वित्त, योजना, उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने शनिवार को घोषणा की कि 2024-25 के लिए नई उत्पाद शुल्क नीति 10145.95 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक राजस्व संग्रह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित है।
चीमा ने कहा, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित, नीति शराब व्यापार को स्थिर और सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव पेश करती है।
नई उत्पाद शुल्क नीति के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि खुदरा बिक्री लाइसेंस एल-2/एल-14ए को ड्रॉ के माध्यम से नए आवंटन द्वारा पेश किया जा रहा है और विभाग उन सुधारों को जारी रखने का इरादा रखता है जो इस दौरान शुरू किए गए थे।
चीमा ने कहा कि लाइसेंस के लिए समूह का आकार रणनीतिक रूप से कम कर दिया गया है और प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक समायोज्य लाइसेंस शुल्क पेश किया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए समूह का आकार कम कर दिया गया है और प्लस या माइनस 15 प्रतिशत बदलाव के साथ 35 करोड़ रखा गया है।
उन्होंने कहा कि समायोज्य लाइसेंस शुल्क खुदरा आईएमएफएल/आईएफएल पास जारी करने के समय 200 रुपये प्रति प्रूफ लीटर रुपये की दर से और खुदरा बीयर पास जारी करते समय 50 रुपये प्रति बल्क लीटर की दर से लगाया गया है।
अतिरिक्त राजस्व जुटाने और देशी शराब की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में देशी शराब का कोटा पिछले वर्ष की तुलना में 3% यानी 8.286 करोड़ प्रूफ लीटर बढ़ाया गया है और 2024-25 में देशी शराब की कीमत में कोई वृद्धि नहीं होगी।
चीमा ने कहा कि केंद्रीय पुलिस संगठनों को राहत देते हुए, एल-1 का लाइसेंस शुल्क 5 लाख रुपये से घटाकर 25000 रुपये कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि आयातित विदेशी शराब (आईएफएल) की कीमतें इस वर्ष 2024-25 शुल्क संरचना के युक्तिकरण के कारण कम हो जाएंगी।
उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी राशि 17 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गयी है। नीति यह भी सुनिश्चित करती है कि सभी लाइसेंसधारी ईपीएफ/ईएसआई, अग्नि सुरक्षा और बिल्डिंग कोड जैसे अनिवार्य नियमों का पालन करें।
नकली शराब की समस्या से निपटने के लिए, एक नई व्यवस्था के तहत विवाह महलों में समारोह के बाद इस्तेमाल की गई शराब की बोतलों को आबकारी निरीक्षकों की देखरेख में तोड़ना अनिवार्य है।
बार लाइसेंसधारियों को अब स्वैच्छिक अल्कोहल स्तर के मूल्यांकन के लिए ग्लूकोमीटर प्रदान करना होगा और ‘सुरक्षित रहें-शराब पीकर गाड़ी न चलाएं’ संदेश के साथ जिम्मेदार शराब पीने को बढ़ावा देने वाले साइनेज प्रदर्शित करने होंगे।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ये उपाय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की सार्वजनिक सुरक्षा और जिम्मेदार शराब खपत के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
