यूपी में जैव ऊर्जा उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा, एक जिले में लग सकेंगे कई प्लांट

उत्तर प्रदेश में कृषि और अन्य प्रकार के कचरे से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले का उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध कृषि अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों के अवशेष और नगरीय ठोस कचरे का बेहतर इस्तेमाल कर जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है।
एक जिले में स्थापित हो सकेंगे एक से अधिक CBG प्लांट
संशोधित नीति के तहत अब प्रदेश के किसी जिले में एक से अधिक कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) संयंत्र लगाए जा सकेंगे। इससे पहले एक जिले में एक ही संयंत्र स्थापित करने का प्रावधान था। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से निवेशकों को नई परियोजनाएं शुरू करने के अधिक अवसर मिलेंगे और जैव ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा सकेगी।
निवेशकों को मिलेगी कई तरह की सरकारी सहायता
नई व्यवस्था में जैव ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाले निवेशकों को अनुदान और विभिन्न प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने, कच्चे माल यानी फीड स्टॉक की व्यवस्था और उसके परिवहन में भी राज्य सरकार सहायता देगी। संशोधन में केंद्र सरकार की पूंजी निवेश सहायता संबंधी गाइडलाइन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की मॉडल CBG नीति को भी शामिल किया गया है।
पराली और चीनी मिलों के अवशेष से बनेगी ऊर्जा
सरकार ने वर्ष 2025-26 के फसल उत्पादन और चीनी मिलों में गन्ना पेराई के आंकड़ों के आधार पर जैव ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं का आकलन किया है। इसके अनुसार धान की पराली और चीनी मिलों से निकलने वाले प्रेस मड का इस्तेमाल कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने में किया जा सकेगा। वहीं मक्का, बाजरा, ज्वार, दलहन, तिलहन, कपास और अन्य कृषि अवशेषों से बायोकोल उत्पादन की संभावनाएं भी चिह्नित की गई हैं।
42 संयंत्रों में हो रहा है 350 टन प्रतिदिन उत्पादन
प्रदेश में वर्तमान में जैव ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता 2,250 टन प्रतिदिन बताई गई है, जबकि 42 संयंत्रों में करीब 350 टन प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। संशोधित नीति के तहत जिलेवार कृषि उत्पादन और उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर CBG तथा बायोकोल उत्पादन की अधिकतम क्षमता तय की जाएगी। निर्धारित लक्ष्यों से अधिक क्षमता का आकलन करने का उद्देश्य भविष्य में नई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है।
किसानों को भी मिल सकता है लाभ
जैव ऊर्जा संयंत्रों के विस्तार से कृषि अवशेषों का उपयोग बढ़ने और पराली जलाने की समस्या कम करने में मदद मिल सकती है। किसानों को फसल अवशेषों से अतिरिक्त आय के अवसर मिलने की संभावना है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योग और रोजगार के अवसर भी विकसित हो सकते हैं। हालांकि, इन लाभों का वास्तविक असर परियोजनाओं की स्थापना, कच्चे माल की आपूर्ति और उनके संचालन पर निर्भर करेगा।



