अवैध कब्जे से मुक्त सरकारी जमीन पर जीडीए ने पिलर खडे करने और तारफैसिंग का कार्य किया तेज
- सरकारी काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ प्राधिकरण करेगा एंटी भू माफिया के तहत कार्रवाई
- प्राधिकरण ने आर एफ पी / लेआउट तैयार करने की कार्रवाई भी की आरंभ
- भूखंडों को नियोजित कर आमजन मानस को उपलब्ध कराए जाएंगे आवासीय व व्यवसायिक भूखंड
गाजियाबाद। प्रदेश सरकार के सरकारी जमीनों को अवैध निर्माण से मुक्त कराने के समय समय पर जारी दिशा निदेर्शों के क्रम में इंदिरापुरम के कनावनी में मंगलवार को अवैध कब्जे से मुक्त करायी गई करीब 800 करोड लागत की जमीन पर पिलर खडे़ करने और तार फैसिंग का कार्य युद्ध स्तर पर आरंभ कर दिया गया है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स के द्वारा मंगलवार को प्राधिकरण के प्रवर्तन एवं अभियंत्रण अनुभाग के द्वारा संयुक्त रूप से जीडीए के द्वारा अर्जित भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई की समीक्षा की गई।
इस दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रवर्तन और अभियंत्रण अनुभाग संयुक्त रूप से ये सुनिश्चित करें कि जीडीए की जमीन पर किसी भी स्तर से अनधिकृत व्यक्तियों जैसे रोहिग्या एवं बंगलादेशी लोगों द्वारा कब्जा न किया जाये । ये भी हिदायत दी गई कि पिलर खडे करने एवं तारफैंसिंग के दौरान यदि किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ एंटी भूमाफिया के अंतर्गत पुलिस में एफआईआर दर्ज की जाए। बैठक के दौरान अवैध कब्जे से मुक्त करायी गई जमीन पर चार दीवारी के निर्माण का प्लान प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही आर एफ पी / लेआउट तैयार कर प्रस्तुत करने के दिशा निर्देश दिए गए।
इस दौरान ले-आउट तैयार करने की कडी़ में टीम के द्वारा की गई कार्रवाई के प्रगति की भी जानकारी हासिल की गई। यहां बता दे कि प्राधिकरण को शिकायत मिली थीं कि प्राधिकरण की इंदिरापुरम के कनावनी की करीब दस हैक्टेयर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए अनधिकृत व्यक्तियों जैसे रोहिग्या एवं बंगलादेशी लोगों को बसाया गया है। शिकायतों की जांच कराते हुए संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया गया था व कई बार स्थल खाली कराये जाने हेतु मुनादी करायी गयी थी। परंतु सरकारी भूमि खाली ना किये जाने पर मंगलवार को प्राधिकरण की टीम द्वारा पुलिस सहायता से अर्जित भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। जीडीए आर एफ पी / ले- आउट तैयार होते ही नियोजन अनुभाग के सहयोग से प्लानिंग करते हुए आमजन मानस को भूखंड उपलब्ध करायेगा।
