बिजली कर्मियों की हड़ताल से बैकफुट पर सरकार, वार्ता के लिए कर्मचारी नेताओं को दिया आमंत्रण
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हड़ताली विद्युत कर्मचारियों पर एस्मा के तहत कार्रवाई और 1300 आउटसोर्सिंग कर्मियों की बर्खास्तगी के बाद उत्तर प्रदेश विद्युत संघर्ष समिति ने सरकार पर पलटवार किया। उत्तर प्रदेश विद्युत संघर्ष समिति के नेताओं ने साफ कर दिया की वह किसी भी कीमत पर 72 घंटे से पहले हड़ताल वापस नहीं लेंगे। साथ ही यह भी कहा कि यदि बिजली कर्मियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई इन 72 घंटों में की जाती है। तो बिजली कर्मचारी अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले जायेंगे और जेल भरो आन्दोलन पर मजबूर होंगे। इसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई। इतना ही नहीं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कर्मचारी नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया है।
बताया जा रहा है कि करीब 20 बिजली कर्मचारी नेता ऊर्जा मंत्री के आवास पर पहुंचे है। वहां पर वार्ता चल रही है। वार्ता पर जाने से पहले कर्मचारी नेताओं ने गिरफ्तारी की आशंका जताई है। कर्मचारी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों से कहा है कि यदि गिरफ्तारी हो जाए, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देना।
यूपी में बिजलीकर्मियों की हड़ताल थमने का नाम नहीं ले रही है। 72 घंटे की यह हड़ताल आम जनता पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि अबतक करीब 1332 विद्युत कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। इसके अलावा 22 कर्मचारी नेताओं पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं करीब एक हजार से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बर्खास्त करने की तैयारी सरकार की तरफ से कर ली गई है। उसके बाद भी कर्मचारी नहीं माने हैं।
