ऊर्जा मंत्री का सख्त रूख, फिर भी सुधर नहीं रहे अधिकारी
- बीकेटी के अवर अभियंता निलंबित, गोमती नगर के अधिशासी अभियंता पदच्युत
- मंगलवार को प्रबंध निर्देशकों को संभव पोर्टल पर जनसुनवाई करने के दिये सख्त निर्देश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के.शर्मा ने भ्रष्टाचार एवं लापरवाही पर बिजली विभाग के दो अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। इसके पहले भी लापरवाही में चार अधिकारियों को सख्त सजा मिल चुकी है। फिर भी अधिकारी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं।कार्रवाई में अवर अभियंता, बौरूमऊ, बीकेटी ओम प्रकाश को निलंबित कर दिया गया है और अधिशासी अभियंता, विद्युत जानपद वितरण खंड, गोमती नगर विजय शंकर जौहरी को सेवा से पदच्युत कर दिया गया है।
अवर अभियंता बौरूमऊ, पावर स्टेशन, बीकेटी में तैनात ओमप्रकाश पर चेकिंग के दौरान उपभोक्ता से रिश्वत मांगने का आरोप है और इस प्रकरण में उसका घूस मांगते लघु वीडियो एवं ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इसकी जांच के बाद सही पाया गया है। इस प्रकरण का संज्ञान लेकर ऊर्जा मंत्री ने सख्त कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित कर दिया है। निलम्बन अवधि में अवर अभियंता ओम प्रकाश कार्यालय अधिशासी अभियंता, विद्युत नगरीय वितरण खंड, रहीमनगर, लेसा ट्रांसगोमती, लखनऊ से संबंद्ध रहेंगे।
इसी प्रकार के प्रकरण में 2021 के अधिशासी अभियंता, विद्युत जनपद वितरण खंड, गोमती नगर, विजय शंकर जौहरी को भी सख्त रुख अपनाते हुए जांच उपरांत सेवा से पदच्यूत कर दिया गया है। अधिशासी अभियंता जौहरी पर भी एक ठेकेदार से उच्च अधिकारियों के नाम पर अवैध रूप से धन उगाही करने का वीडियो क्लिप वायरल हुआ था। इस पर जांच के पश्चात जौहरी के भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जाने, कार्यों में शिथिलता बरतने आदि का दोषी पाये जाने पर उन्हें सेवा से पदच्यूत कर दिया गया है।
वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के.शर्मा ने विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के प्रभावी निस्तारण व शिकायतों को मौके पर सुनने के लिए 31 मई मंगलवार को संभव पोर्टल के अनुसार प्रत्येक डिस्काम स्तर पर प्रबंध निदेशक को जनसुनवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बढ़ती हुई विद्युत मांग को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए ऊपर से निचले स्तर तक के अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यों की मॉनिटरिंग ‘संभव’ पोर्टल से संभव होगी। इस आईसीटी पोर्टल से कार्यों के प्रति जवाबदेही के साथ पारदर्शिता भी आएगी। उन्होंने कहा कि 23 व 24 मई को हुई जनसुनवाई के बेहतर परिणाम आए हैं और इसमें गुणात्मक सुधार हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं।
