गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ी परियोजनाओं को रफ्तार दे रही योगी सरकार

प्रयागराज से बची धनराशि का अब सम्भल में होगा उपयोग

प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे के तहत परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए और मुख्यतः भूमि खरीद के लिए 24.62 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसमें से भूमि खरीद के लिए एक बड़ी धनराशि भूमि क्रय सफलतापूर्वक हो जाने के बाद भी उपयोग में नहीं लाई गई थी। अब इसी धनराशि में से यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी (यीडा) के आह्वान पर सम्भल में भूमि क्रय की प्रक्रिया को मूर्त रूप देने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को इस प्रक्रिया को पूर्ण कराने का दायित्व सौंपा गया है।

गंगा एक्सप्रेसवे से संबंधी परियोजनाओं की निर्माण प्रगति की हो रही मॉनिटरिंग

गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ी परियोजनाओं और विशेषतौर पर एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को लेकर जारी प्रगति को योगी सरकार लगातार मॉनिटर कर रही है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे संबंधी निर्माण कार्यों की एक प्रगति रिपोर्ट भी जारी की गई है। इसके अनुसार मुख्य कैरियज वे के लिए भूमि संबंधी कार्य 41 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके हैं, जबकि कैरियज वे की क्लीयरिंग व ग्रबिंग की प्रक्रिया को अब तक 100 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। वहीं, कैरियज वे की ग्रेनुलर सब बेस प्रक्रिया को अब तक 17 प्रतिशत पूरा किया गया है।

वहीं, मेन कैरियज वे के लिए डब्ल्यूएमएम की प्रक्रिया 15 प्रतिशत जबकि मेन कैरियज वे में डीबीएम की प्रक्रिया को 12 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। इस तरह कुल 1348 में से 513 स्ट्रक्चर्स को पूरा कर लिया गया जो कि दर्शाता है कि फिलहाल गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना संबंधी कार्य 21 प्रतिशत की प्रगति दर से आगे बढ़ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 तक गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है और मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास होगा। यही कारण है कि योगी सरकार लगातार परियोजना की प्रगति को लेकर रिव्यू करती रहती है और उसे आगे बढ़ाने के लिए उचित कार्ययोजना का क्रियान्वयन करती है।