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ग्रेटर नोएडा में बड़े स्तर पर औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की स्कीम लायी योगी सरकार

  • सीएम योगी के विजन को मिशन मानकर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने शुरू की प्रक्रिया
  • गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा स्थित इकोटेक, उद्योग केन्द्र व उद्योग विहार समेत विभिन्न सेक्टर्स में कुल मिलाकर 40 औद्योगिक भूखंडों का होगा आवंटन
  • 450 से लेकर 8000 स्क्वेयर मीटर के प्लॉट्स का होगा आवंटन, 28,600 से 33,950 के बीच प्रति स्क्वेयर मीटर रिजर्व प्राइस निर्धारित
  • 30 दिन के अंदर मिलेगा पोजेशन, दादरी के पास मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना के लिए भी बल्क लैंड अलॉटमेंट प्रक्रिया शुरू

लखनऊ/ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश को ‘उद्यम प्रदेश’ बनाकर प्रदेश के ‘वन ट्रिलियन डॉलर’ बनने का सपना पूरा करने की ओर बढ़ रही योगी सरकार ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम लेकर आई है। सीएम योगी के विजन को मिशन मानकर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कीम के अंतर्गत गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा स्थित इकोटेक, उद्योग केन्द्र व उद्योग विहार समेत विभिन्न सेक्टर्स में कुल मिलाकर 40 औद्योगिक भूखंडों के आवंटन का मार्ग प्रशस्त होगा। इस स्कीम के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूखंड तलाश रहे आवेदनकर्ताओं के लिए 450 से लेकर 8000 स्क्वेयर मीटर के प्लॉट उपलब्ध होंगे। इनका रिजर्व प्राइस प्रति स्क्वेयर मीटर 28,600 से 33,950 के बीच निर्धारित है।

खास बात यह है कि इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता 242 केटेगरी के अंतर्गत औद्योगिक इकाई लगा सकेंगे। वहीं, डिस्टिलरी, पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक समेत 27 केटेगरी के उद्योग इस स्कीम के पात्र नहीं होंगे। जबकि, डाई, ब्लीचिंग समेत 5 प्रकार के उद्योग को रिस्ट्रिक्टिव बेसिस पर औद्योगिक इकाई लगाने की स्वीकृति दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, एक अन्य स्कीम के अंतर्गत दादरी के पास मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना के लिए बल्क लैंड अलॉटमेंट प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

अगरबत्ती, हैंडिक्राफ्ट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स का होगा निर्माण

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा जिन 40 औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन की स्कीम लायी गई है उनके अंतर्गत अगरबत्ती, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट से लेकर इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की स्थापना होगी। इस स्कीम के अंतर्गत ब्रोशर डाउनलोड की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 जून, रजिस्ट्रेशन, ईएमडी व प्रोसेसिंग फीस जमा करने की अंतिम तिथि 18 जून तथा फाइनल सबमिशन की अंतिम तिथि 20 जून निर्धारित है। प्रक्रिया के अंतर्गत, ग्रेटर नोएडा के इकोटेक-XI, इकोटेक-3, उद्योग केन्द्र एक्सटेंशन-1, इकोटेक-1 एक्सटेंशन, इकोटेक-2, उद्योग विहार एक्सटेंशन, इकोटेक-6 ब्लॉक बी तथा इकोटेक-X में औद्योगिक भूखंड आवंटन के लिए उपलब्ध हैं। भू-आवंटन को ई-ऑक्शन प्रक्रिया के जरिए पूरा किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा निवेश मित्र की साइट को देखा जा सकता है।

मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना के लिए बल्क लैंड अलॉटमेंट शुरू

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गौतमबुद्ध नगर में दादरी के समीप मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना के लिए बल्क लैंड अलॉटमेंट प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए स्कीम लायी गई है जिसके अंतर्गत इंटर मोडल कंटेनर टर्मिनल, कार्गो हैंडलिंग यार्ड, मैकेनाज्ड वेयरहाउस, स्पेशलाइज्ड कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स व कार्गो टर्मिनल बिजनेस, कस्टम क्लियरेंस, फ्रेट फॉर्वर्डिंग सर्विस व ट्रांसपोर्टेशन जैसी सर्विसेस की स्थापना हो सकेगी। सेक्टर कप्पा-2 के प्लॉट नंबर-1 पर इन सर्विसेस की स्थापना के लिए स्कीम लायी गई है। इसके अंतर्गत 174.12 एकड़ क्षेत्र में विभिन्न सुविधाओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। उल्लेखनीय है कि यह जेवर एयरपोर्ट के समीप है तथा ईस्टर्न व वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है जिससे यह उत्तम रोड व एयर कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करता है।

11 हजार रुपए प्रति स्क्वेयर मीटर लैंड अलॉटमेंट रेट निर्धारित

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना के लिए स्कीम के अंतर्गत 11 हजार रुपए प्रति स्क्वेयर मीटर लैंड अलॉटमेंट रेट निर्धारित किया गया है। यहां लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना करने वाली पात्र इकाइयों को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) पॉलिसी-2024 के अंतर्गत विशेष लाभ मिलेंगे। यहां इकाई स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 23 जून 2025 तक जारी रहेगी। 1200 करोड़ का निवेश करने के साथ ही लॉजिस्टिक्स सेक्टर में कार्य करने के विए 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले डेवलपर ही स्कीम के अंतर्गत पात्र होंगे।

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