एक लाख से ज्यादा भवनों का हाउस टैक्स सिर्फ 500 रुपये, नगर निगम की व्यवस्था पर उठे सवाल
Municipal Corporation की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला बड़ा मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब एक लाख सात हजार भवनों का हाउस टैक्स मात्र 500-500 रुपये निर्धारित पाया गया है। इस खुलासे के बाद पूरे मामले को जांच के दायरे में ले लिया गया है।
अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में टैक्स निर्धारण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर कम टैक्स कैसे तय किया गया और इसमें किन अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका रही। मामले के सामने आने के बाद नगर निगम प्रशासन में भी हलचल मच गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि टैक्स निर्धारण में गड़बड़ी साबित होती है तो इससे नगर निगम को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ हो सकता है। वहीं प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
