सिंधु जल समझौता: भारत ने नहीं रोका पानी, पाकिस्तान पर उठे सवाल
सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे महत्वपूर्ण जल समझौतों में से एक है। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुए इस समझौते के तहत सिंधु नदी प्रणाली की नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर दोनों देशों के अधिकार तय किए गए थे। कई युद्धों और तनावपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद भारत ने लंबे समय तक इस समझौते के प्रावधानों का पालन किया और पानी के प्रवाह को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया।
भारत का कहना रहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय समझौतों का सम्मान करता है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कई मुद्दों पर आपत्तियां और विवाद खड़े किए जाते रहे हैं। जल परियोजनाओं, बांध निर्माण और तकनीकी मामलों को लेकर दोनों देशों के बीच कई बार मतभेद अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचे हैं।
सिंधु जल समझौते के तहत भारत को पूर्वी नदियों—रावी, ब्यास और सतलुज—पर अधिक अधिकार मिले हैं, जबकि पश्चिमी नदियों—सिंधु, झेलम और चिनाब—के जल उपयोग को लेकर पाकिस्तान को प्रमुख हिस्सेदारी दी गई है। हालांकि, भारत को इन नदियों पर सीमित उपयोग जैसे जलविद्युत परियोजनाओं और घरेलू जरूरतों के लिए अधिकार प्राप्त हैं।
समय-समय पर भारत ने पाकिस्तान पर समझौते की भावना के अनुरूप सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं, पाकिस्तान भी भारत की कुछ जल परियोजनाओं पर आपत्ति जताता रहा है। दोनों देशों के बीच यह मुद्दा कूटनीतिक संबंधों का अहम हिस्सा बना हुआ है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सिंधु जल समझौता लंबे समय तक दोनों देशों के बीच सहयोग का उदाहरण रहा है, लेकिन बदलते भू-राजनीतिक हालात और जल संसाधनों की बढ़ती जरूरतों के कारण इसके प्रावधानों पर नए सिरे से चर्चा होती रही है। जल सुरक्षा आने वाले वर्षों में भारत-पाकिस्तान संबंधों का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी रह सकती है।
