रेलवे स्टेशनों पर साफ पानी और बेहतर सुविधाओं की मांग, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 16 नवंबर को
देशभर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छ पेयजल, साफ-सुथरे शौचालय, उचित साफ-सफाई और चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग को लेकर शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों को इन व्यवस्थाओं में सुधार के लिए निश्चित समयसीमा तय करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई 16 नवंबर 2026 को करेगी। इस पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है।
याचिकाकर्ता ने रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध सभी पेयजल स्रोतों की नियमित और व्यापक जांच कराने की मांग की है। इसमें पानी की गुणवत्ता की जांच निर्धारित मानकों के अनुसार करने की बात कही गई है। याचिका में विशेष रूप से ई-कोलाई, टोटल कोलीफॉर्म जैसे बैक्टीरिया और अन्य रासायनिक तत्वों की जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही यदि किसी पानी के स्रोत में दूषित तत्व मिलते हैं, तो उसे तत्काल बंद कर यात्रियों को सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
याचिका में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है, जिसे अगस्त 2026 में संसद में पेश किया गया था। रिपोर्ट में कुछ रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई-कोलाई बैक्टीरिया पाए जाने और शौचालयों की साफ-सफाई में कमियां सामने आने का उल्लेख किया गया था। इन निष्कर्षों के आधार पर रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता और पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी मजबूत करने की मांग उठाई गई है।
याचिका में केवल पानी और शौचालय तक ही सुविधाओं को सीमित नहीं रखा गया है। इसमें उचित कचरा प्रबंधन, नियमित सफाई, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था और यात्रियों के लिए जरूरी अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी शामिल है। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांग और जरूरतमंद यात्रियों की पहुंच को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि रेलवे स्टेशनों पर पाई जाने वाली कमियों को दूर करने के लिए स्टेशनवार कार्ययोजना बनाई जाए। इसके लिए समयसीमा निर्धारित हो और सुधार कार्यों की पारदर्शी तरीके से निगरानी की जाए। यदि संबंधित अधिकारी तय समय में जरूरी कदम उठाने में लापरवाही करते हैं, तो उनकी जवाबदेही भी तय करने की मांग की गई है। अब 16 नवंबर को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर विचार करेगा।
