भारतीय संसद के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। संसद का मानसून सत्र समाप्त होने के बाद भी अब तक लोकसभा और राज्यसभा का औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है। 9 नवंबर 2026 तक यह अवधि 88 दिनों की हो गई है। इसके साथ ही साल 2008 में बना 87 दिनों का पिछला रिकॉर्ड टूट गया है। दोनों सदनों को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन राष्ट्रपति की ओर से सत्रावसान की औपचारिक घोषणा नहीं हुई।
क्या होता है सत्रावसान और स्थगन?
संसदीय प्रक्रिया में सदन की कार्यवाही स्थगित करना और पूरे सत्र का सत्रावसान करना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। जब लोकसभा या राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है, तो उस सत्र की बैठकें फिलहाल समाप्त हो जाती हैं। लेकिन सत्र औपचारिक रूप से तब समाप्त माना जाता है, जब राष्ट्रपति सत्रावसान का आदेश जारी करते हैं। इसके बाद ही संसद का अगला सत्र नए सिरे से बुलाया जाता है।
88 दिनों तक सत्रावसान नहीं होने की वजह
सत्रावसान नहीं होने के कारण मौजूदा मानसून सत्र को कम समय के नोटिस पर दोबारा बुलाने का विकल्प बना हुआ है। मौजूदा सत्र के भीतर विशेष बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस पर्याप्त हो सकता है, जबकि नए सत्र के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस आवश्यक होता है। इसी वजह से संसद को औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किए जाने को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, 9 नवंबर तक किसी विशेष बैठक की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी।
महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक से जुड़ा मामला
इस घटनाक्रम को महिला आरक्षण विधेयक और लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़े प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। प्रस्ताव में परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की बात शामिल है। इससे संसद में विशेष बैठक बुलाने की संभावनाओं पर चर्चा तेज हुई है। हालांकि, सरकार की ओर से बैठक बुलाने की कोई पुष्टि नहीं की गई है।
विपक्ष ने उठाए सवाल
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संसद का सत्रावसान नहीं किए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए जरूरी समर्थन जुटाने के उद्देश्य से सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त नहीं कर रही है। वहीं, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि संविधान में सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद सत्रावसान करने की कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं है।
2008 में भी बना था लंबा रिकॉर्ड
इससे पहले 2008 में संसद का मानसून सत्र 87 दिनों तक सत्रावसान के बिना रहा था। उस समय लोकसभा में तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान के लिए 21 और 22 जुलाई को बैठक हुई थी। इसके बाद सदन को अक्टूबर में फिर से बुलाया गया था। अब 2026 में 88 दिनों की अवधि के साथ यह पुराना रिकॉर्ड पीछे छूट गया है।
गौरतलब है कि संविधान में यह तय नहीं किया गया है कि अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के कितने दिनों के भीतर सदन का सत्रावसान करना अनिवार्य है। इसलिए केवल लंबे समय तक सत्रावसान नहीं होना अपने आप में संवैधानिक उल्लंघन नहीं माना जाता। अब संसद की अगली कार्यवाही और विशेष बैठक को लेकर सरकार के फैसले पर सबकी नजरें रहेंगी।
