मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से जुड़े पुराने कथित भ्रष्टाचार मामले में केरलम सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच ने नया मोड़ ले लिया है। सोमवार, 9 नवंबर 2026 को इस मामले में शिकायतकर्ता और पूर्व ठेकेदार वीओ साजन सतर्कता ब्यूरो के सामने पेश हुए। उन्होंने अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए आरोप लगाया कि करीब दो दशक पहले हुई जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की गई थी।
साजन के अनुसार, वर्ष 2007 में शुरू हुई शुरुआती जांच के दौरान उन लोगों के बयान ठीक से दर्ज नहीं किए गए, जिन्हें कथित रिश्वत मांगने और भुगतान रोके जाने से जुड़ी जानकारी थी। उनका दावा है कि उस समय ऐसे बयान दर्ज किए गए, जिनसे ज्ञानेश कुमार को राहत मिलती थी, जबकि उनके खिलाफ जाने वाले तथ्यों की पर्याप्त जांच नहीं हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के शुरुआती बयान में कुमार का नाम सामने आया था, लेकिन बाद में दबाव के कारण बयान बदलवा दिया गया।
यह मामला केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) से जुड़ा है। वर्ष 2006 के दौरान इस परियोजना के तहत एमसी रोड के उन्नयन और पुनर्निर्माण का काम किया जा रहा था। इस परियोजना में मलेशियाई कंपनी PATI और केरल की भागीरथा इंजीनियरिंग के संयुक्त उपक्रम PATI-BEL को काम सौंपा गया था। उस समय ज्ञानेश कुमार केरल में लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव के पद पर कार्यरत थे।
शिकायतकर्ता साजन ने आरोप लगाया है कि परियोजना के तहत पूरे किए गए कार्यों के भुगतान जारी करने के लिए कथित तौर पर दो करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। उनका दावा है कि कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ली सी बीन ने उन्हें बताया था कि भुगतान से जुड़े बिल रोक दिए गए हैं। साजन ने यह भी कहा है कि इस मामले से संबंधित दस्तावेज और अन्य लोगों के बयान जांच एजेंसी को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ये आरोप फिलहाल शिकायतकर्ता के दावे हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
इस मामले में मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन की मौत का घटनाक्रम भी चर्चा में है। नवंबर 2006 में मलेशिया में उनकी आत्महत्या के बाद कथित रिश्वतखोरी और परियोजना में भुगतान संबंधी विवाद के आरोप सामने आए थे। कुछ शिकायतों में दावा किया गया कि ली ने अपने सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार का नाम लिया था। हालांकि, उस कथित नोट की सामग्री सार्वजनिक रूप से प्रमाणित नहीं हुई है और पुलिस रिकॉर्ड में भी इसकी पुष्टि को लेकर सवाल बने हुए हैं।
सतर्कता ब्यूरो ने इस मामले में पहले भी जांच की थी। वर्ष 2007 से 2012 के बीच परियोजना से जुड़ी आठ शिकायतों की पड़ताल की गई थी। उस समय जांच एजेंसी को आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले थे और आगे कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई थी। अब नई शिकायत के बाद पुराने दस्तावेजों, बयानों और जांच प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा की जा रही है।
केरलम सरकार ने नवंबर 2026 में ताजा शिकायत के आधार पर प्रारंभिक जांच के निर्देश दिए थे। सतर्कता निदेशक ने विशेष जांच इकाई को पुराने रिकॉर्ड और नए आरोपों की पड़ताल करने को कहा है। फिलहाल जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि पिछली जांच में कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूट तो नहीं गया था और क्या नए साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जरूरत है। ज्ञानेश कुमार की ओर से इन ताजा आरोपों पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
अब जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुरानी जांच में वास्तव में कोई महत्वपूर्ण पहलू छूट गया था या पहले की जांच में सामने आए निष्कर्ष सही थे। सतर्कता ब्यूरो की आगे की कार्रवाई और उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेज इस मामले की दिशा तय कर सकते हैं।
