मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और ईरान युद्ध के असर के बीच भारत सरकार ने बड़ा राहत भरा कदम उठाया है। सरकार ने अहम पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी को 30 जून 2026 तक पूरी तरह माफ कर दिया है। यह फैसला वैश्विक सप्लाई चेन में आई बाधाओं और बढ़ती लागत को देखते हुए लिया गया है, ताकि घरेलू उद्योगों को राहत मिल सके और उत्पादन प्रभावित न हो।
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सरकार के इस फैसले से प्लास्टिक, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल और ऑटोमोबाइल जैसे कई सेक्टरों को सीधा फायदा मिलेगा। इन उद्योगों में पेट्रोकेमिकल्स कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ड्यूटी हटने से उत्पादन लागत कम होगी और सप्लाई भी सुचारु बनी रहेगी।
इसके अलावा, इसका असर आम लोगों तक भी पहुंचेगा। जब कंपनियों की लागत घटेगी तो रोजमर्रा की चीजों—जैसे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग और कुछ उपभोक्ता वस्तुओं—की कीमतों में बढ़ोतरी पर लगाम लग सकती है।
किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
- मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां (कम लागत)
- FMCG और पैकेजिंग सेक्टर
- ऑटो और टेक्सटाइल इंडस्ट्री
- आम उपभोक्ता (महंगाई से राहत)
क्यों लिया गया यह फैसला?
- मिडिल ईस्ट संकट से सप्लाई बाधित
- कच्चे तेल और केमिकल्स की कीमतों में उछाल
- घरेलू उत्पादन पर दबाव
- उद्योगों को तत्काल राहत की जरूरत
कुल मिलाकर, यह फैसला सरकार का एक “टेम्पररी लेकिन स्ट्रैटेजिक कदम” माना जा रहा है, जिसका मकसद महंगाई को काबू में रखना और इंडस्ट्री को संकट के समय सहारा देना है।
