कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर CM योगी ने दी प्रतिक्रिया, बोले- ‘TMC के फैसले पर यह जोरदार तमाचा है’
बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी-मुस्लिम आरक्षण मामले में अपना फैसला सुनाते हुए 2010 के बाद से जारी हुए सभी OBC सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया। इस मामले में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना रिएक्शन दिया है। आज यानी शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए CM योगी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए TMC पर जोरदार हमला भी बोला है। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को एक नजीर बताया है।
CM योगी ने फैसले का किया स्वागत
OBC-मुस्लिम आरक्षण को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर बात करते हुए CM योगी ने कहा कि हमारे देश का संविधान किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षम देने की अनुमति नहीं देता है। इसके साथ ही उन्होंने TMC सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा, ‘वेस्ट बंगाल की TMC सरकार ने राजनीतिक तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन OBC में डाल दिया और उन्हें फिर यह आरक्षण दिया। INDI गठबंधन की तरफ से देश की कीमत पर राजनीति करने की ये जो नीति चल रही है उसको बेनकाब करना चाहिए।’
उन्होंने आगे बोला, ‘ममता सरकार OBC वालों का हक छीन रही है। मगर माननीय कोर्ट ने TMC सरकार के इस फैसले को पलटते हुए उन्हें एक जोरदार तमाचा मारा है।’
हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता
सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर आगे बात करते हुए कहा कि, यह (OBC-मुस्लिम आरक्षण) असंवैधानिक था और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान सभा में कई बार इस बार को दोहराया। उन्होंने बताया था कि, ‘हमारे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए और OBC की सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी।’ CM ने आगे कहा भारत का संविधान किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की इजाजत नहीं देता है।
कांग्रेस पर भी किया हमला
TMC सरकार पर हमला करने के अलावा सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा, ‘कर्नाटक में भी कांग्रेस सराकर ने OBC के अधिकार में इसी तरह से सेंधमारी की है और मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया है।’ उन्होंने आगे कहा कि, आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह का काम हुआ था। इन सभी का जोरदार विरोध करने की जरूरत है। ऐसा कोई भी असंवैधानिक कार्य जिससे भारत में विभाजन की स्थिति बने या फिर भारत को कमजोर करे, उसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
