राजस्थान सरकार ने राज्य के 5 सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नया प्लान तैयार किया है। इसके तहत अब किसी भी महत्वपूर्ण गतिविधि या आयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
Rajasthan के सीमावर्ती क्षेत्रों में यह कदम सुरक्षा चुनौतियों और संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए उठाया गया है। प्रशासन का उद्देश्य किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते नियंत्रण रखना और कानून-व्यवस्था को मजबूत करना है।
नई व्यवस्था के तहत स्थानीय स्तर पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती भी मजबूत की जाएगी। साथ ही, किसी भी कार्यक्रम या निर्माण कार्य की अनुमति प्रक्रिया को और सख्त किया गया है।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सीमा सुरक्षा को और प्रभावी बनाने तथा किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए जरूरी है।
