यूपी बना देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हब, ₹10.48 लाख करोड़ का रिकॉर्ड पोर्टफोलियो
उत्तर प्रदेश ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। आज यूपी के पास देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 10 लाख 48 हजार करोड़ रुपये है। यह उपलब्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के समग्र विकास, औद्योगिक विस्तार, रोजगार सृजन और निवेश के नए अवसरों का संकेत भी देती है। इसमें से 4 लाख 19 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट वर्तमान में प्रगति के अंतर्गत हैं, यानी राज्य भर में सड़कों, एक्सप्रेसवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स हब, ऊर्जा और जल परियोजनाओं का काम तेजी से चल रहा है।
पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास का आधार बनाते हुए निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार और स्मार्ट सिटी परियोजनाएं इसका बड़ा उदाहरण हैं। इन परियोजनाओं से न केवल कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, बल्कि प्रदेश के दूर-दराज़ के इलाकों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।
₹4.19 लाख करोड़ की चल रही परियोजनाएं यह दर्शाती हैं कि उत्तर प्रदेश अब योजनाओं से आगे बढ़कर ज़मीनी क्रियान्वयन के दौर में प्रवेश कर चुका है। सड़क और परिवहन नेटवर्क मजबूत होने से औद्योगिक इकाइयों को अपने उत्पाद देश और विदेश तक पहुंचाने में सुविधा मिल रही है। साथ ही बिजली, पानी और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार से निवेशकों का भरोसा भी लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि यूपी आज देश-विदेश के निवेशकों के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन बनता जा रहा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का सीधा लाभ आम जनता को भी मिल रहा है। नए प्रोजेक्ट्स से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, छोटे कारोबारियों और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो रहा है और पर्यटन, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार हो रहा है। कुल मिलाकर, 10.48 लाख करोड़ रुपये का यह विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था का इंजन बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो आने वाले वर्षों में राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की क्षमता रखता है।
