विकसित भारत के लिए राज्यों को बढ़ाना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च
केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि विकसित भारत के लक्ष्य को केवल केंद्र सरकार के प्रयासों के भरोसे हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए राज्यों को भी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्यूफैक्चरिंग और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में अपने पूंजीगत खर्च को बढ़ाने की जरूरत है।
सरकार के मुताबिक राज्यों की ओर से सड़कों, परिवहन, आवास, औद्योगिक ढांचे और अन्य बुनियादी सुविधाओं में निवेश बढ़ने से आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सकती है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्यों को कारोबारी माहौल बेहतर बनाने पर भी ध्यान देने को कहा गया है।
मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राज्यों में औद्योगिक आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र का मानना है कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने और निवेश के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित करने में राज्य सरकारों की नीतियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
इसके अलावा आवास और शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश को भी आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के जरिए सार्वजनिक निवेश के साथ निजी निवेश को बढ़ावा देने पर जोर है।
