लोक अदालत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, NALSA को विचार का निर्देश
लोक अदालत के सदस्यों के मानदेय से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी NALSA को याचिका में उठाए गए मुद्दे पर विचार करने का निर्देश दिया। अब NALSA मामले के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा।
लोक अदालतें न्यायालयों में लंबित मामलों और प्री-लिटिगेशन विवादों को आपसी सहमति से निपटाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इनके जरिए पक्षकारों को अपेक्षाकृत सरल और कम खर्चीली प्रक्रिया के माध्यम से विवाद सुलझाने का अवसर मिलता है। ऐसे में लोक अदालतों से जुड़े सदस्यों के मानदेय और कार्य परिस्थितियों का मुद्दा न्यायिक व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब NALSA की ओर से याचिका में उठाई गई मांग और उससे जुड़े पहलुओं पर विचार किया जाएगा। मामले में आगे होने वाली कार्रवाई से लोक अदालतों से जुड़े सदस्यों के मानदेय को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। हालांकि, अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकरण की समीक्षा और लागू नियमों के आधार पर लिया जाएगा।
लोक अदालतों का उद्देश्य विवादों का सहमति के आधार पर समाधान कर न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ कम करना भी है। ऐसे मंचों के प्रभावी संचालन के लिए पर्याप्त संसाधन और उचित प्रशासनिक व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद अब NALSA के रुख पर नजर रहेगी।
