अमेरिका में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (SC) के एक अहम फैसले के बाद पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि India-US Trade Deal में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा और भारत को तय शर्तों के अनुसार टैरिफ देना होगा, जबकि अमेरिका पर वैसी कोई बाध्यता नहीं होगी। उनके इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार जगत और भारतीय कूटनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है।
ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका अपने आर्थिक हितों से समझौता नहीं करेगा और जिन समझौतों पर पहले सहमति बनी है, उन्हें उसी रूप में लागू किया जाएगा। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब वैश्विक स्तर पर व्यापार संतुलन, आयात-निर्यात शुल्क और संरक्षणवादी नीतियों पर चर्चा तेज है। ट्रंप पहले भी ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति के तहत कई देशों के साथ व्यापार समझौतों की समीक्षा कर चुके हैं और टैरिफ को लेकर सख्त रुख अपनाते रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत पर अतिरिक्त टैरिफ का दबाव बढ़ता है तो इसका असर निर्यात, विशेषकर स्टील, एल्युमीनियम, फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ सकता है। हालांकि भारतीय अधिकारियों का कहना है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत है और व्यापारिक मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है, इसलिए किसी भी तरह का टकराव दीर्घकालिक संबंधों पर असर डाल सकता है।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, ट्रंप का यह बयान घरेलू राजनीति से भी जुड़ा हो सकता है। अमेरिकी चुनावी माहौल में व्यापार और नौकरियों का मुद्दा हमेशा प्रमुख रहता है। ऐसे में सख्त टैरिफ नीति का संदेश देकर वे अपने समर्थकों को यह दिखाना चाहते हैं कि वे अमेरिकी उद्योगों और कामगारों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।
वहीं भारत की ओर से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया संतुलित रही है। सूत्रों के मुताबिक, नई दिल्ली इस मामले को कूटनीतिक स्तर पर सुलझाने की कोशिश करेगी ताकि द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित न हो। फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि SC के फैसले और ट्रंप के बयान के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक समीकरण किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।
