राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया के बीच कई राज्यों से बड़ी खबर सामने आई है। विभिन्न दलों के 26 उम्मीदवारों को निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुन लिया गया है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि तक किसी अन्य उम्मीदवार के मैदान में न रहने के कारण इन नेताओं का राज्यसभा पहुंचना तय हो गया। हालांकि अभी भी देश के कुछ राज्यों में कुल 11 सीटों पर मुकाबला बाकी है, जहां राजनीतिक दलों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी।
निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों में अलग-अलग राज्यों से सत्ताधारी और विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं। आमतौर पर जिन राज्यों में किसी पार्टी या गठबंधन के पास पर्याप्त बहुमत होता है, वहां राज्यसभा चुनाव बिना मुकाबले के ही संपन्न हो जाते हैं। इस बार भी कई राज्यों में यही स्थिति देखने को मिली, जहां उम्मीदवारों की संख्या सीटों के बराबर रहने के कारण चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ी।
हालांकि कुछ राज्यों में स्थिति पूरी तरह अलग है। वहां सीटों से अधिक उम्मीदवार मैदान में होने के कारण मतदान कराना पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इन 11 सीटों पर होने वाली वोटिंग काफी दिलचस्प हो सकती है, क्योंकि कई राज्यों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। इन सीटों पर नतीजे तय करने में विधायकों के वोट निर्णायक भूमिका निभाएंगे।
राजनीतिक दलों ने इन सीटों को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। उम्मीदवारों के समर्थन में लगातार बैठकों और रणनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है। कई दल अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए विशेष रणनीति भी अपना रहे हैं ताकि क्रॉस वोटिंग की संभावना को कम किया जा सके।
राज्यसभा चुनावों को अक्सर संसद के ऊपरी सदन में दलों की ताकत का संकेत माना जाता है। यही वजह है कि इन चुनावों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी दिलचस्पी रहती है। जिन 11 सीटों पर अभी मुकाबला बाकी है, उनके परिणाम आने के बाद यह साफ हो जाएगा कि राज्यसभा में किस पार्टी या गठबंधन की स्थिति कितनी मजबूत होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन चुनावों के नतीजे आने वाले समय में संसद की कार्यवाही और महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में भी असर डाल सकते हैं। ऐसे में सभी दल इन सीटों को जीतने के लिए पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं और अब सबकी नजरें मतदान और उसके परिणामों पर टिकी हुई हैं।
