
सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लगे ठेके देने के आरोपों की जांच के लिए CBI को आदेश दिया है। आरोपों में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों को राज्य के विभिन्न ठेके लाभार्थियों के रूप में प्राथमिकता दी गई।
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से की जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी राजनीतिक दबाव या बाहरी हस्तक्षेप के बिना सच्चाई सामने आए।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस कदम से राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी और यह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश भी है। अब सभी की निगाहें CBI जांच की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।
CBI जांच में ठेके आवंटन की प्रक्रिया, संबंधित दस्तावेज और अधिकारियों की भूमिका की पूरी समीक्षा की जाएगी। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार और संबंधित विभागों को पूरी तरह सहयोग देने का निर्देश भी दिया गया है। इस मामले का नतीजा राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।



