ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम 2026 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस संबंध में ट्रांसजेंडर अधिकारों की प्रमुख आवाज लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने याचिका दायर की है। याचिका में अधिनियम के कुछ प्रावधानों को लेकर आपत्ति जताई गई है, जिन्हें समुदाय के अधिकारों और गरिमा के खिलाफ बताया गया है।
इस मामले को LGBTQ समुदाय के अधिकारों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि संशोधन अधिनियम में ऐसे प्रावधान शामिल हैं, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान और स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान यह तय होगा कि कानून के ये प्रावधान संवैधानिक मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं।
याचिका में यह भी दलील दी गई है कि प्रस्तावित संशोधन सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों की भावना के अनुरूप नहीं हैं, जिनमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समान अधिकार और गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि इन प्रावधानों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा की जाए और ऐसे नियमों को निरस्त किया जाए जो भेदभाव को बढ़ावा देते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले की सुनवाई आने वाले समय में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की दिशा तय कर सकती है। यदि अदालत याचिका के पक्ष में फैसला देती है, तो यह न केवल कानून में बदलाव का रास्ता खोल सकता है, बल्कि समाज में समानता और समावेशिता को भी मजबूती दे सकता है। वहीं, इस मामले पर सरकार का पक्ष भी महत्वपूर्ण होगा, जो अपने संशोधन को उचित ठहराने के लिए कानूनी तर्क पेश करेगी।
