सिंधु जल संधि रोकने का असर? पाकिस्तान के एक-तिहाई हिस्से में पानी का संकट, सिंध-बलूचिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित
पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार देश के लगभग एक-तिहाई हिस्से में पानी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई नहरों में जल प्रवाह कम होने से कृषि गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं और किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
रिपोर्टों में दावा किया गया है कि भारत द्वारा सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को स्थगित रखने के फैसले के बाद पाकिस्तान में जल प्रबंधन और वितरण को लेकर दबाव बढ़ा है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि संकट के पीछे आंतरिक जल वितरण, जल प्रबंधन और मौसमी परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण कारक हैं।
सिंध में कई नहरों में पानी की कमी दर्ज की गई है, जबकि बलूचिस्तान में भी सिंचाई और पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने की खबरें सामने आई हैं। स्थानीय प्रशासन और प्रांतीय सरकारें जल आवंटन को लेकर आपत्तियां दर्ज करा रही हैं और संघीय संस्थाओं से हस्तक्षेप की मांग कर रही हैं।
पाकिस्तान के जल संसाधन प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं के बीच भी इस मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सिंध सरकार ने अपने हिस्से के पानी में कटौती पर विरोध दर्ज कराया है और कृषि क्षेत्र पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर चिंता जताई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जल संकट लंबे समय तक जारी रहा तो इसका असर फसल उत्पादन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है। सिंध और बलूचिस्तान जैसे कृषि-निर्भर क्षेत्रों में स्थिति को संभालने के लिए प्रभावी जल प्रबंधन और दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता होगी।
