8th Pay Commission से बढ़ेगी सैलरी? टैक्स राहत को लेकर जानें पूरी जानकारी
8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में काफी उम्मीदें हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद बेसिक पे, भत्तों और अन्य सुविधाओं में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, सैलरी बढ़ने का सीधा मतलब टैक्स में राहत मिलना नहीं है। टैक्स राहत तभी मिलेगी, जब सरकार आयकर नियमों, स्लैब या छूट से जुड़े प्रावधानों में बदलाव करेगी।
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की आय में बदलाव की उम्मीद है। वेतन आयोग का काम कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा कर सिफारिशें देना होता है। सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू की है और इसकी सिफारिशों का असर वेतन ढांचे पर पड़ेगा।
कर्मचारियों के बीच यह चर्चा भी है कि अगर सैलरी बढ़ती है तो क्या इनकम टैक्स का बोझ भी बढ़ेगा। दरअसल, आय बढ़ने पर यदि कर योग्य आय टैक्स स्लैब में ऊपर जाती है तो टैक्स देनदारी बढ़ सकती है। दूसरी ओर, सरकार अगर भविष्य में टैक्स स्लैब, स्टैंडर्ड डिडक्शन या अन्य छूट में बदलाव करती है तो कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। मौजूदा समय में टैक्स लाभ वेतन आयोग से अलग आयकर नियमों के आधार पर तय होते हैं।
इसके अलावा अगर वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों को एरियर मिलता है, तो उस पर भी टैक्स नियम लागू होंगे। ऐसे मामलों में आयकर कानून के तहत उपलब्ध राहत प्रावधानों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे वेतन के बकाये से जुड़ी राहत के लिए निर्धारित प्रक्रिया।
फिलहाल कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों और सरकार के फैसले का इंतजार है। सैलरी बढ़ोतरी और टैक्स राहत दोनों अलग-अलग नीतिगत फैसलों पर निर्भर करेंगे।
