एक बड़े सफाई अभियान में, केंद्र सरकार के कार्यालयों से 13.73 लाख से ज्यादा फाइलें क्लियर कर दी गई हैं। पिछले एक महीने में ऐसा करके भारत सरकार ने अपने ऑफिसेज में करीब 8 लाख वर्ग फीट जगह खाली करा ली है। इतने एरिया में राष्ट्रपति भवन जैसी चार इमारतें आ जातीं। राष्ट्रपति भवन का फ्लोर एरिया 2 लाख वर्ग फीट है।
यह कवायद भारत सरकार के लंबित मामलों को निपटाने के एक खास अभियान के तहत चली। कार्मिक राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सोमवार को 2 अक्टूबर को लॉन्च इस अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दौरान कबाड़ बेचकर 40 करोड़ रुपये कमाए हैं।
एक महीने में क्या-क्या क्लियर?
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के शीर्ष अधिकारियों संग बैठक में अभियान के नतीजों की समीक्षा हुई। सिंह ने कहा कि 15.23 लाख फाइलों की पहचान की गई थी जिनमें से 13.73 लाख से ज्यादा फाइलें क्लियर कर दी गई हैं। इसी तरह 3.28 लाख जन शिकायतों के लक्ष्य में से 2.91 लाख फाइलों पर 30 दिन के भीतर ऐक्शन लिया गया। सांसदों की 11,057 चिट्ठियों में से 8,282 को एंटरटेन किया गया। यही नहीं, 834 में से 685 नियमों और प्रक्रियाओं को इस दौरान और सरल किया गया।
Led by PM Sh @NarendraModi, continuing the journey of #GoodGovernance…in pursuit of the "best"! #SwachhataCampaign pic.twitter.com/Wb2M7yY1BC
— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) November 1, 2021
पीएम को सौंपी जाएगी प्रोग्रेस रिपोर्ट
डॉ सिंह के अनुसार, लंबित मामलों के निपटारे का खास अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर चलाया गया। उन्हें इसी हफ्ते एक प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार, मंत्री ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच DAPRG को नोडल विभाग बनाकर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों से लंबित मामलों को निपटाने का अभियान लॉन्च किया था।
मंत्री के अनुसार, अभियान के दौरान ऐसी फाइलों की पहचान की गई जो अस्थायी प्रकृति की थी। वर्कप्लेसेज पर सफाई बेहतर करने के लिए कबाड़ और बेकार चीजों को हटा दिया गया। मंत्री के अनुसार, यह अभियान लगातार चलता रहना चाहिए।
