यूपी कैबिनेट में हुए उज्ज्वला के लाभार्थियों को फ्री सिलेंडर, आजम खान पर कार्रवाई समेत कई फैसले

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई है. इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म तेजस की स्पेशल स्क्रीनिंग में लोक भवन ऑडिटोरियम में देखी.

इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित योगी मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ मंत्री व स्कूल कॉलेज के छात्र मौजूद रहे. सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्री परिषद की बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मंजूर होने वाले प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी.

उज्जवला योजना के लाभार्थियों को मिलेगा एक फ्री सिलेंडर : योगी कैबिनेट ने उज्जवला योजना के लाभार्थियों को दीपावली पर एक फ्री गैस सिलेंडर देने के फैसले को मंजूरी दी है. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि पीएम उज्ज्वला योजना के एक करोड़ 75 लाख लाभार्थियों को दीवाली के अवसर एक मुफ्त गैसे सिलेंडर दिया जाएगा.

इसके लिए आधार अपडेट कराना अनिवार्य है. साथ ही राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक के माध्यम से उत्तर प्रदेश में नई शीरा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है. इसके साथ ही ई पॉश मशीनों के टेंडर प्रक्रिया बढ़ाने के प्रस्ताव को पास किया गया है. मंत्री ने बताया कि सहकारिता के विशेष जांच दल का सीबीसीआईडी में विलय कर दिया गया है.

मौलाना जौहर अली संस्थान की जमीन शिक्षा विभाग को वापस : सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में रामपुर में मौलाना जौहर अली संस्थान को आवंटित 41 हजार वर्ग फीट जमीन वापस लेने के प्रस्ताव को पास किया गया है. लीज शर्तों का उल्लंघन करने पर जमीन वापस लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग को दी गई है.

इस जमीन पर राजनीतिक दल का कार्यालय बनाया गया था. अब सरकार ने इस जमीन को वापस लेने के फैसले को मंजूरी प्रदान की है.

तीन विश्वविद्यालय सहित ये भी हुए फैसले

• कैबिनेट बैठक में मिर्जापुर, देवीपाटन, मुरादाबाद मंडल में एक एक राज्य विश्वविद्यालय खोलने व एसकेएस अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की मथुरा में स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.
• कैबिनेट में प्रदेश की नदियों में चलने वाली नाव, जहाज और पर्यटन क्रूज को नियमों के दायरे में लाने के लिए उत्तर प्रदेश अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव भी पास किया गया है.
• सीएम शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत नए शहरों का समग्र विकास व समुचित विकास योजना के अंतर्गत छह प्राधिकरण, उप्र आवास एवं विकास परिषद को धनराशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
• प्रदेश में नए थाना भवनो को मंजूरी, वाराणसी मे थाना शिवपुर, गाज़ियाबाद मे थाना टीला मोड़, फ़िरोजाबाद थाना दक्षिण, आगरा थाना शाहगंज, गोरखपुर के कैम्पियरगंज मे अग्निशमन केंद्र, जनपद मथुरा के वृन्दावन में नवीन थाना, लखनऊ गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 04 मे मॉडर्न थाना हेतु नवीन मंजिल बनाने को मंजूरी.
• मथुरा मे निजी क्षेत्र के एसकेएस इंटरनेशनल विश्विद्यालय को मान्यता प्रदान की गई.
• मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना अंतर्गत छह प्राधिकरण को भूमि अर्ज़न हेतु राशि उपलब्ध करवाए जाने के संबंध मे प्रस्ताव पास. अयोध्या विकास प्राधिकरण को 30 करोड़, मेरठ विकास प्राधिकरण को 200 करोड़, आगरा प्राधिकरण को 150 करोड़, वाराणसी आवास विकास परिषद को 400 करोड़, मुरादाबाद प्राधिकरण को 200 करोड़, कानपुर न्यू सिटी योजना हेतु 150 करोड़ को मंजूरी.
• पीलीभीत मे अमरिया तहसील मे अनावासीय भवन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी.
• कुशीनगर में 1026 बंदी क्षमता के कारागार को मंजूरी, 228 करोड़ 31 लाख के बजट से दो वर्ष मे कार्य होगा.
• ई पॉस मशीन हेतु ई निविदाओं के संबंध मे प्रस्ताव पास.
• पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से राज्य के पॉलिटेक्निको व आईटीआई को संचालित करने के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी.
• ई.ओ.डब्ल्यू में राज्य विशेष अनुसंधान दल ( एसएसआईटी) के विलय प्रस्ताव को मंजूरी, चूंकी इनका नेचर ऑफ जॉब एक जैसा है.
• इसी तरह विशेष अनुसन्धान शाखा को-ऑपरेटिव (सहकारिता) को अपराध अनुसंधान विभाग अर्थात सीबीसीआईडी मे विलय की मंजूरी. चूंकि इनका नेचर ऑफ जॉब एक जैसा था.
• पुलिस विभाग के UP 112 मे कॉल सेंटर संचालन हेतु एजेंसी चयन के लिए प्रस्ताव, व नई तकनीकी क्रियान्वयन को मंजूरी.

सब्सिडी के फैसले को मंजूरी : मंत्रिपरिषद की बैठक में सैमसंग और एलजी को मेगा प्रोजेक्ट के लिए सब्सिडी देने के फैसले को मंजूरी प्रदान की गई है. नया फार्मूला बनाकर वित्तीय प्रोत्साहन देते हुए टैक्स क्रेडिट कम करके 15 वर्षों में सब्सिडी के रूप में 1751 करोड़ रुपये दिया जाएगा.

सैमसंग ने नोएडा में अपने प्रोजेक्ट में अभी तक 2738 करोड़ रुपये का निवेश किया है. इसी तरह एलजी ने 567 करोड़ रुपये का निवेश किया है. इन सभी को 10 वर्षों में 453 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी. यह धनराशि सब्सिडी के रूप में वापस की जाएगी.

विदेशी निवेश लाने के लिए पाॅलिशी जारी : एफडीआई के माध्यम में यूपी को विदेशी निवेश लाने के लिए पैसा मिलने के लिए पॉलिसी जारी की गई है. 100 करोड़ रुपये पूंजी निवेश से सुविधाएं मिलेंगी.

स्टाम्प ड्यूटी और जमीन खरीदने पर छूट की सुविधा दी जाएगी. विदेशी निवेश को इस फैसले से बढ़ावा मिल सकेगा.

मिर्जापुर में बनेगा जनजातीय संग्रहालय : मिर्जापुर में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया है. इससे समाज में जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा में लाया जा सकेगा. यह केंद्रीय सहायता से पोषित योजना होगी.

24.86 करोड़ की धनराशि से संग्रहालय बनाया जाएगा. इसके लिए चार एकड़ भूमि आवंटित की गई है. पर्यटन विभाग के कामकाज को तेज करने के लिए सचिवालय में नया अनुभाग बनाया जाएगा. साथ ही प्रदेश में नए थाने के लिए जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.