योगी सरकार ने सरकारी पेंशनर्स को दी राहत, पेंशन देने का तरीका बदला; अब रिटायर होने के 2 महीने के अंदर देना होगा पेंशन प्रमाण पत्र

योगी सरकार ने सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है. अब सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ई-पेंशन प्रणाली पूरी तरह से लागू करने जा रही है. इस व्यवस्था के तहत कर्मचारी से सेवा के आखिरी 6 महीने के अंदर ही उससे संबंधित जानकारी ऑनलाइन मांग ली जाएगी. इसके बाद संबंधित जिम्मेदार अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को पेंशन आदेश जारी होने तक की प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना होगा. यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2022 से राज्य में लागू हो जाएगी. इस नई प्रणाली से राज्य के करीब 14.82 लाख पेंशनर्स जोड़े जाएंगे. पहले चरण में नये सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को इस सुविधा के तहत सेवाएं दी जाएंगी. बाद में पुराने पेंशनर्स का भी डेटा ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ा जाएगा.

रिटायर होने के 2 महीने के अंदर देना होगा पेंशन प्रमाण पत्र

वित्त सचिव संजय कुमार ने बताया कि पेंशनर्स को अब उनके पेंशन निर्धारण तथा अन्य समस्याओं से संबंधित सूचनाएं मोबाइल मैसेज के जरिए से भेजी जाएगी. मैसेज के साथ एक लिंक भी होगा जिसे खोलकर वह संबंधित सूचना दे देगा. पेंशन से संबंधित सभी अलर्ट हर 15 दिन पर मोबाइल मैसेज के माध्यम से अलर्ट के रूप में भेजी जाएगी. सेवानिवृत्ति के दो महीने के अंदर ही पेंशनर्स का पेंशन प्रमाण पत्र जेनरेट हो जाएगा.

भागदौड हो जाएगी पूरी तरह खत्म

उन्होंने बताया कि पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ ही पीपीओ जारी करने तक की समय सारिणी निर्धारित होगी. ई-पेंशन के तहत ऑनलाइन विवरण देने के बाद कर्मचारी की भागदौड़ पूरी तरह समाप्त हो जाएगी. इसके पश्चात संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा पेंशन प्रपत्रों का सत्यापन किया जाएगा. पेंशन प्रपत्र ऑनलाइन ही सिस्टम पर अपलोड कर दिया जाएगा. जिसके बाद पीपीओ जारी करने वाले अधिकारी पेंशन के भुगतान से संबंधित आदेश ऑनलाइन ही जारी करेंगे. इसके लिए सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव करने का काम अंतिम चरण में है. पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा शासन स्तर पर ऑनलाइन होगी.